खुला खाद्यान्न बिक्रीमा रोक लगाउने

५,भदौ, शुक्रवार, २०८३। सरकारले चामल, दाल, गेडागुडी लगायतका अत्यावश्यक खाद्यान्न खुला रुपमा बिक्री गर्न रोक लगाउने तयारी गरेको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय आपूर्ति नीति २०८३ को मस्यौदामा खाद्यान्न अनिवार्य रुपमा प्याकेजिङ, गुणस्तर परीक्षण र लेबलिङ गरेर मात्रै बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।सरकारका अनुसार यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि खाद्यान्नमा हुने मिसावट, अखाद्य वस्तुको बिक्री–वितरण तथा मनपरी मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्नेछ। साथै बजारमा देखिँदै आएका सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ।

तर ग्रामीण क्षेत्रको बाहुल्यता रहेको नेपालमा यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण हुने विज्ञहरुको भनाइ छ। विशेषगरी किसानले आफ्नो उत्पादन सिधै बजारमा ल्याएर बिक्री गर्दा प्याकेजिङ र लेबलिङ अनिवार्य गरिए उनीहरु प्रभावित हुन सक्ने उनीहरुको तर्क छ। स्थानीय बजारमा अझै पनि पाथी तथा परम्परागत नापतौलको प्रयोग हुने भएकाले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनअघि व्यवहारिक पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।विज्ञहरुका अनुसार नीति कार्यान्वयन गर्दा प्याकेजिङको अतिरिक्त लागत उपभोक्तामाथि पर्ने अवस्था आउन नदिन सरकारले सहज र सस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ। साथै उपभोक्तामा समेत प्याकेजिङ, गुणस्तर र लेबलिङ भएका खाद्यान्नको माग बढाउने गरी सचेतना आवश्यक छ।

राष्ट्रिय आपूर्ति नीति २०८३ को मस्यौदाले आपूर्ति प्रणालीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सीमाना क्षेत्रदेखि उत्पादन स्थलसम्म निगरानी बढाउने योजना पनि अघि सारेको छ। खुला रुपमा बिक्री हुने खाद्यान्नको गुणस्तर र मूल्य नियमनमा सुधार गर्ने लक्ष्यसमेत नीतिले लिएको छ।त्यस्तै, गरिब, अति अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र असहाय ज्येष्ठ नागरिकका लागि चामल, पिठो, दाल, गेडागुडी, नुन, तेल, चिनी, मट्टीतेल, खाना पकाउने ग्यास तथा विद्युतीय चुलोजस्ता अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा सुपथ मूल्य पसल र अन्य बिक्री केन्द्रमार्फत सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।नीतिले खाद्यान्नको गुणस्तर र नागरिकको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य लिएको छ। तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ग्रामीण बजार, किसान र उपभोक्ताको व्यवहारिक अवस्थालाई समेत समेट्नुपर्ने देखिन्छ।