मन्त्रिपरिषद्कै एजेन्डा किर्ते, पाँच करोडभन्दा बढी असुली र संगठित अपराधमा अनुसन्धान

२५ असोज २०८३, आइतबार । 

 मन्त्रिपरिषद्कै एजेन्डा किर्ते गरेर इजरायल रोजगारीका नाममा पाँच करोडभन्दा बढी असुली

 इजरायलमा रोजगारी दिलाउने भन्दै मन्त्रिपरिषद्को एजेन्डा किर्ते गरी पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुली गरिएको प्रकरणमा प्रहरीले संगठित अपराधको कसुरमा समेत अनुसन्धान अघि बढाएको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का प्रमुख एआईजी उमाप्रसाद चतुर्वेदीका अनुसार सुरुमा ठगीको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको यस घटनामा संगठित प्रकृतिको अपराध देखिएपछि अनुसन्धानको दायरा विस्तार गरिएको हो । प्रहरीका अनुसार नेपाली कांग्रेसका नेता भरतप्रसाद चौलागाईं, बालिका सिवाकोटी र विनिता खड्कासहित पाँच जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको छ । अनुसन्धानका क्रममा परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका व्यक्तिलाई समेत इजरायल पठाउन सकिने व्यहोराको मन्त्रिपरिषद्को एजेन्डा किर्ते गरेर रकम असुली गरिएको तथ्य फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । किर्ते कागजात देखाएर रोजगारीको आश्वासन दिँदै रकम संकलन गरिएको घटनाले सरकारी निर्णय प्रक्रियाको विश्वसनीयता र वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने आर्थिक अपराधमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

 एक करोड रुपैयाँ विनिता खड्काको खातामा, रकमको स्रोत र प्रवाहमाथि अनुसन्धान

सीआईबीका अनुसार इजरायल पठाउने प्रक्रिया मिलाइदिने भन्दै पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसँग पहुँच र समन्वय मिलाएर रोजगारीको व्यवस्था गर्ने आश्वासनसमेत दिइएको प्रहरीको भनाइ छ । चौलागाईंले संकलन गरेको रकममध्ये एक करोड रुपैयाँ विनिता खड्काको खातामा जम्मा भएको र केही रकम ऋण तिर्न प्रयोग भएको विवरण अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ । लामो समयसम्म रोजगारीको प्रक्रिया अघि नबढेपछि आफूहरू ठगीमा परेको महसुस गरेका व्यक्तिहरूले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । यस प्रकरणमा अन्य व्यक्तिको संलग्नताबारे समेत अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी अधिकारीहरूले बताएका छन् । प्रहरीले सम्भावित पीडितलाई उजुरी गर्न आह्वान गरेको छ । अनुसन्धानको मुख्य विषय संकलित रकमको वास्तविक परिमाण, रकम प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू, कागजात तयार गर्नेहरूको भूमिका र रोजगारी दिलाउने नाममा प्रयोग गरिएको भनिएको पहुँचको वास्तविकता पहिचान गर्नु रहेको छ ।

 सरकारी कागजात किर्ते र ठगीमा सात वर्षसम्म कैद, कसुरअनुसार थप सजाय

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ अनुसार सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते गरेको कसुर प्रमाणित भए सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन सक्छ । किर्ते गरी प्राप्त सम्पत्ति खर्च गरेर वा मासेर सकेको अवस्थामा बिगोबमोजिम थप जरिबानासमेत हुन सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, संहिताको दफा २४९ अनुसार ठगीको कसुरको प्रकृति र परिस्थितिअनुसार सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन सक्छ । सरकार वा सरकारको पूर्ण अथवा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थालाई ठगी गरेको अवस्थामा, भ्रष्टाचारको कसुर नबन्ने परिस्थितिमा, दस वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन सक्ने व्यवस्था पनि छ । यस प्रकरणमा किर्ते गरिएको मन्त्रिपरिषद्को एजेन्डाको आधिकारिक हैसियत, त्यसको प्रयोग, रकम असुलीको प्रक्रिया र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको भूमिकाका आधारमा लागू हुने कानुनी दफा निर्धारण हुनेछ । एउटै घटनामा विभिन्न कसुर स्थापित भएमा प्रत्येक कसुरको कानुनी प्रकृति र सजायसम्बन्धी व्यवस्थाका आधारमा अदालतले निर्णय गर्नेछ ।

 संगठित अपराधमा थप सजायको व्यवस्था, अनुसन्धानबाट भूमिका र संलग्नता खुल्ने

संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ९ अनुसार ऐनले तोकेका कसुरमा प्रचलित कानुनबमोजिम हुने सजायमा थप ५० प्रतिशत सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । संगठित अपराधको कसुर स्थापित हुन सम्बन्धित कानुनी प्रावधानका सर्त पूरा भएको प्रमाण आवश्यक हुन्छ । त्यसैले यस प्रकरणमा ठगी, सरकारी कागजात किर्ते र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरको प्रकृति, प्रमाण र अभियोगका आधारमा सजाय निर्धारण हुनेछ । सबै कसुरको अधिकतम सजाय जोडेर कैद अवधि स्वतः तय हुने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । अदालतले लागू हुने कानुन, कसुरको प्रकृति र प्रमाणका आधारमा फैसला गर्नेछ । प्रहरीले पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको भूमिका, रकमको कारोबार, कागजात तयार गर्ने प्रक्रिया र अन्य सम्भावित संलग्न व्यक्तिहरूबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणका आधारमा अभियोजन अघि बढ्ने र अन्तिम दोष निर्धारण न्यायिक प्रक्रियाबाट हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

पुरानो जग्गा प्रकरणदेखि वर्तमान अनुसन्धानसम्म, पीडितको रकम फिर्ता मुख्य प्रश्न

नेपाली कांग्रेसका नेताहरूका अनुसार, गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहेका बेला तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को नक्कली माइन्युट तयार गरी किर्ते गरेको र जुद्ध वरुण यन्त्रको जग्गा बिक्री गर्ने प्रयास गरेको प्रकरणमा भरतप्रसाद चौलागाईं पक्राउ परेका थिए । उक्त घटनामा तत्कालीन गृह राज्यमन्त्रीको दबाबमा उनी छुटेको कांग्रेसका नेताहरूको भनाइ छ । वर्तमान इजरायल रोजगारी प्रकरणमा पनि मन्त्रिपरिषद्को एजेन्डा किर्ते गरी पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुली गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । संकलित रकम, आर्थिक कारोबार र संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे अनुसन्धान भइरहेको छ । अब पीडितको रकम फिर्ता, संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान र कानुनी कारबाही सुनिश्चित गर्नु प्रमुख चुनौती बनेको छ । निष्पक्ष अनुसन्धान र प्रमाणमा आधारित न्यायिक प्रक्रियाबाट पीडितले न्याय पाउनु यस प्रकरणको मुख्य अपेक्षा हो ।