ओलीको गिरफ्तारी 'प्रथम दृष्टिमै गैरसंवैधानिक-वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई

१६ चैत २०८२, सोमबार ।  वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई 'जरुरी पक्राउ पुर्जी' जारी गरी हिरासतमा लिनु प्रथम दृष्टिमै गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासमा आइतबार दर्ता भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमाथि बहस गर्दै भट्टराईले सो जिकिर गरेका हुन्। उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा व्यक्ति पक्राउ गरिनु कानुनी राज्यको उपहास भएको बताए।मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नै गरेर कसैलाई पक्राउ गर्न नमिल्ने र गौरी बहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर 'चयनमुखी' ढंगले पक्राउ गरिनु अवैध भएको भट्टराईको तर्क छ। अधिवक्ता भट्टराईले विपक्षीका नाममा २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेश गर्ने गरी आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्। पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले पनि बहस गर्दै ओलीलाई थुनामा राखिरहनु नपर्ने भन्दै हाजिर जमानीमा छाड्नुपर्ने तर्क अघि सारेका छन्। गत भदौ २३ र २४ गतेको 'जेनजी' (Gen Z) आन्दोलनमा भएको दमन र घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले ओलीलाई शनिबार पक्राउ गरेको थियो।

उक्त पक्राउ विरुद्ध ओलीकी पत्नी राधिका शाक्यले आइतबार सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्। निवेदनमा ओलीलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै तत्काल रिहाइको माग गरिएको छ।