राहदानीसम्बन्धी नयाँ विधेयकमा यस्ता छन् नयाँ प्रावधानहरू

४,भाद्र २०८३,बिहिवार ।  सरकारले राहदानीसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई समयसापेक्ष बनाउँदै सेवा प्रवाहलाई सहज र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ विधेयक अघि बढाएको छ। प्रस्तावित विधेयकले राहदानी आवेदन, वितरण, रोक्का, रद्द तथा दुरुपयोग नियन्त्रणका विषयमा थप स्पष्ट व्यवस्था गर्न खोजेको छ।

हाल नेपाली नियोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतका निकायमार्फत राहदानीका लागि आवेदन दिने व्यवस्था रहेकामा विधेयकले आवेदन संकलन गर्ने निकायलाई थप व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। यसले विदेशमा रहेका नेपालीलाई राहदानी आवेदन दिन सहज बनाउने सरकारको अपेक्षा छ। आवेदन दिएको स्थानमै पुगेर राहदानी लिनुपर्ने बाध्यता हटाउने गरी सेवाग्राहीलाई थप सहजता दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, अपहरण, लागुऔषध ओसारपसार, अवैध हातहतियार कारोबार, संगठित अपराध तथा आतंकवादसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेका व्यक्तिको राहदानी जारी नगर्ने वा रोक्का राख्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसका लागि अनुसन्धान अधिकारीको सिफारिस आवश्यक पर्नेछ।

विधेयकले नक्कली वा किर्ते कागजात प्रयोग गरी राहदानी लिने, अरूको नाममा राहदानी बनाउने, दोहोरो नागरिकता वा परिचयपत्र प्रयोग गर्ने तथा आफ्नो राहदानी अरूलाई प्रयोग गर्न दिने कार्यलाई स्पष्ट रूपमा कसुरका रूपमा परिभाषित गरेको छ। यस्ता कसुरमा दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको प्रस्ताव गरिएको छ।

कुटनीतिक राहदानी सरकारी कामका लागि विदेश भ्रमण गर्ने तोकिएका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा विशिष्ट व्यक्तिलाई सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा विभागले जारी गर्ने प्रस्ताव छ। कुटनीतिक तथा विशेष राहदानीको प्रयोगलाई समेत सीमित गर्दै सरकारी कामबाहेक सामान्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकले अस्थायी राहदानीलाई समेत राहदानीको छुट्टै प्रकारका रूपमा समेटेको छ। निश्चित अवस्थामा विभागले दुई वर्ष अवधिको अस्थायी राहदानी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विदेशमा रहेका नेपाली बाबुबाट जन्मिएका सन्तान, नेपाली आमा र विदेशी बाबुबाट विदेशमा जन्मिएका सन्तान तथा नेपाली आमा विदेशमा रहेका बेला जन्मिएका र बाबु पत्ता नलागेका सन्तानका लागि विशेष प्रक्रियाबाट राहदानी जारी गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।

राहदानी रद्द गर्ने प्रक्रियामा विभाग र नेपाली नियोगबाहेक जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय तथा नेपाल सरकारले तोकेका अन्य निकायलाई समेत निश्चित अवस्थामा सहभागी गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, राहदानी आवेदन प्रक्रियालाई सरल बनाउँदै नागरिकताको प्रमाणपत्र र राष्ट्रिय परिचयपत्रको सक्कल तथा प्रतिलिपि दुवै बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाको सट्टा सम्बन्धित प्रमाणपत्र मात्रै पेश गरे पुग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालका अनुसार विदेश भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई जारी गरिने राहदानीसँग सम्बन्धित विषयलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न विधेयक ल्याइएको हो। बदलिँदो विश्व परिवेश र विश्वव्यापीकरणअनुकूल राहदानीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएपछि नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ।
सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीको पहिचान, आत्मसम्मान, सुरक्षा र कानुनी अधिकारको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै मौजुदा राहदानी ऐन, २०७६ लाई समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्य लिएको जनाएको छ।

समग्रमा, प्रस्तावित विधेयकले राहदानीलाई केवल विदेश यात्राको कागजातका रूपमा सीमित नराखी यसको आवेदन, जारी, वितरण, रोक्का, रद्द तथा दुरुपयोग नियन्त्रणसम्मको सम्पूर्ण प्रणालीलाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित गर्ने देखिन्छ। विधेयक पारित भएमा नेपालमा राहदानी व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाह प्रणालीमा, विशेषगरी विदेशमा रहेका नेपालीको पहुँच र कुटनीतिक तथा विशेष राहदानीको प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्थामा महत्वपूर्ण परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ।