अवैधानिक बाटोको पीडा : शव ल्याउन भौंतारिँदै परिवार

३,भाद्र २०८३, बुधबार। म जस्तै अरू कोही पनि अन्योलमा नपरून्, नफसून्। विपद् परेपछि कति गाह्रो हुन्छ भन्ने मैले भोगेकी छु। त्यसैले विदेश जानेहरूले परिवारको कुरा सुनेर, वैधानिक बाटोबाट मात्रै जानुहोस्।”

यो आग्रह हो, धादिङका सन्तोष राईकी श्रीमती जुनु राईको। कम्बोडियामा निधन भएका आफ्ना श्रीमानको शव नेपाल ल्याइदिन सरकारसँग आग्रह गर्दै उनी काठमाडौं आएकी हुन्।

बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभाग पुगेकी राईलाई विभागले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी शव नेपाल ल्याउन पहल गर्ने जनाएको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद आशिका तामाङले पनि पटक–पटक यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएकी छन्।

वैदेशिक रोजगारीका लागि गत वर्ष भदौमा भारतको बाटो हुँदै करिब सात लाख रुपैयाँ खर्च गरेर कम्बोडिया पुगेका सन्तोषको त्यहाँ पुगेको एक वर्ष नपुग्दै हृदयघातका कारण वैशाखको अन्तिम साता मृत्यु भएको थियो।

परिवारले शव नेपाल ल्याउन विभिन्न प्रयास गरे पनि वैधानिक बाटो र आवश्यक कागजात नभएको भन्दै समस्या देखिएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार अवैधानिक बाटो हुँदै विदेश पुगेपछि मृत्यु भएका अन्य १० जना नेपालीको शव पनि विभिन्न मुलुकमा रोकिएको छ।

विदेशमा अवैधानिक बाटोबाट पुगेर मृत्यु भएका नेपालीको शव नेपाल ल्याउने स्पष्ट कार्यविधि तथा कानुनी व्यवस्था नहुँदा समस्या भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। तर, सरकारले अहिले यससम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाएको जनाएको छ।

प्रस्तावित कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा आउने परराष्ट्रमन्त्रीले संसदलाई जानकारी गराएका छन्। कार्यविधिमा शव नेपाल ल्याउँदा सरकारले व्यहोर्ने खर्चमा सीमा तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रारम्भिक प्रस्तावअनुसार अधिकतम १२ लाख रुपैयाँसम्म खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

यसैबीच, वैधानिक बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको हकमा भने वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत बीमा हुने भएकाले मृत्यु वा अन्य समस्या पर्दा उद्धार तथा राहतको व्यवस्था हुँदै आएको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै १ हजार २ सयभन्दा बढी नेपाली कामदारको शव नेपाल ल्याएर परिवारलाई बुझाइएको छ।

अवैधानिक बाटोबाट विदेश जाँदा कानुनी कागजातदेखि उद्धार तथा शव फिर्तासम्म विभिन्न समस्या हुने भएकाले सरकारले नागरिकलाई वैधानिक प्रक्रियामार्फत नै वैदेशिक रोजगारीमा जान आग्रह गर्दै आएको छ।