मालपोतमा पास भइसकेको जग्गा हदबन्दीको नाममा रोक्का: अधिकार खोसिएपछि पीडितहरू न्यायको खोजीमा

१३ साउन,२०८३ मंगलबार ।  मालपोत कार्यालयबाट सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी खरिद गरिएको जग्गा हदबन्दीका नाममा रोक्का भएपछि सयौं जग्गाधनी आफ्नो सम्पत्तिको अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भएका छन्। रजिस्ट्रेसन पास भएर पटक–पटक किनबेच भइसकेका जग्गासमेत रोक्का गरिएपछि हातमा लालपुर्जा भए पनि सर्वसाधारणले भोगचलन गर्न पाएका छैनन्।

जग्गा रोक्का भएसँगै बेचबिखन, नामसारी, बैंकमा धितो राख्ने र घर निर्माण गर्नेसम्मका आधारभूत कार्य ठप्प भएका छन्। यहाँसम्म कि आफन्तको मृत्युपछि गरिने नियमित नामसारी प्रक्रियासमेत रोकिएको छ।

विशेष गरी देवराज्यलक्ष्मी राणाको नाममा रहेको जग्गा कैयौंपटक किनबेच भएर सर्वसाधारणको हातमा पुगेपछि हदबन्दी लाग्ने भन्दै रोक्का राखिएको हो।

समस्या समाधानका लागि पीडितहरू वर्षौंदेखि अदालत, मालपोत कार्यालय र अन्य सरकारी निकाय धाइरहेका छन्। तर, लामो समय बितिसक्दा पनि उनीहरूको गुनासोको सुनुवाइ हुन सकेको छैन।

यसबारे मालपोत कार्यालय भक्तपुरका अनुसार सरकारको उच्च तहबाट नीतिगत निर्णय नभएसम्म वा अदालतबाट स्पष्ट आदेश नआएसम्म यो समस्याको निकास दिन नसकिने स्थिति छ। स्पष्ट कानुनी वा नीतिगत बाटो नखुलिएकाले मालपोत कार्यालयले रोक्का फुकाउन असमर्थता जनाउँदै आएको छ। आफूले लाखौं रुपैयाँ खर्चेर जग्गा खरिद गरेको र उक्त जग्गामा हदबन्दी लगाइँदिँदा ‘मर्नु न बाँच्नु’को अवस्थामा पुगेको स्थानीय सावित्री श्रेष्ठ बताउँछिन् । श्रेष्ठ यही समस्या बोकेर मालपोत, नापी र वडा कार्यालय धाएको वर्षौं बित्यो । कोभिडमा श्रीमान् ढालबहादुर श्रेष्ठको मृत्यु भएपछि नामसारी गर्न उनले राखेको प्रस्ताव भक्तपुर मालपोत कार्यालयले अस्वीकृत गरेको छ । घर बनाउने निर्णय गरेर श्रीमान्‌को नाममा रहेको लालपुर्जा र मृत्यु दर्ता बोकेर हारगुहार गर्दै हिँडे पनि उनको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । उक्त जग्गा सावित्रीका श्रीमान्‌ले २०५० मा खरिद गरेका थिए । नामसारी गर्न खोज्दा मात्रै सावित्रीले किनबेच रोक्का रहेको थाहा पाइन् ।   शान्तिप्रसाद घिमिरे अर्का पीडित हुन् । २०६४ मा उनले २० लाखमा भक्तपुरमा जग्गा र घर किनेका थिए । तर उनले घर किनेको ६ वर्षपछि मात्र जमिन रोक्का रहेको थाहा पाए । 'छिमेकीको घर बनाउन नक्सा पास गर्ने क्रममा मेरो जग्गा रोक्का रहेको थाहा पाएँ । तर सरकारी कार्यालयबाट जग्गा रोक्का रहेको जानकारी कसैले दिएको छैन,’ उनले भने, ‘पैसा तिरेर लालपुर्जा लिएको जग्गा कसरी रोक्का गरियो, अचम्म लागेको छ ।’

सावित्री र शान्तिप्रसादजस्तै मर्कामा परेका पदमबहादुर खत्रीले यही समस्या भोगिरहेका छन् । उनले समस्या समाधान गर्न अदालत र सरकारी कार्यालयको ढोका चाहारेको ५ वर्षभन्दा बढी समय बित्यो, तर उनले आफ्नो सम्पत्तिको भोगचलन गर्न पाएका छैनन् ।

पदमबहादुरले भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिका–७ मा ५ आना जग्गा खरिद गरेका थिए, जुन अहिले रोक्का छ । मालपोतमा रजिस्ट्रेसन गरेर लिएको कित्ता नम्बर ९८४ र ९८५ को जमिन रोक्का रहेको जानकारी २०७८ मा पाएको उनको भनाइ छ ।'जमिनको अद्यावधिक गर्न खोज्दा रोक्का रहेको थाहा भयो,' उनले भने ।             उनले खरिद गरेको साबिक कित्ता नम्बर ६२६ को यो जग्गा देवराज्यलक्ष्मी राणाको नाममा रहेकाले हदबन्दीमा पर्ने जानकारी मालपोतले दिएको छ । 'मैले खरिद गर्ने समयमा उक्त जमिन ४–५ जनाबाट सर्दैसर्दै आइसकेको थियो । हदबन्दीको जग्गा हो वा होइन भनेर बुझ्नुपर्ने अवस्था नै थिएन,' पदमबहादुर भन्छन् ।

अदालतले मालपोतलाई जे गर्नुपर्ने हो, गर्नु भनेर पत्राचार गरे पनि मालपोतले आलटाल गरिरहेको उनले बताए । हदबन्दी जग्गा बिक्री निवारण समितिले समेत उनलाई लालपुर्जा दिनु भनेर पत्राचार गरेको छ ।'तर, मालपोत मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ भन्छ । उक्त पत्रलाई पनि बेवास्ता गरियो,' उनले भने ।

रामेछापबाट आएर २०६० मा उनले पौने तीन आना जग्गा खरिद गरेर घर बनाएका थिए । ‘मालपोतमा बकाइदा नक्सा पास गरेरै श्रीमतीको नाममा घडेरी किनेको हो । गलत थियो भने घरको नक्सा बनाउँदा र पास गर्दा किन रोकिएन ?' उनको प्रश्न छ ।

समस्या समाधान गर्न अदालतदेखि सम्बन्धित सरकारी कार्यालयमा पटक–पटक अनुरोध गरे पनि यो वा त्यो बहानामा सरोकारवाला निकायले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै आएको गुनासो पीडितहरूको छ । उनीहरूले अदालतदेखि मालपोत हुँदै नवनिर्वाचित सांसदलाई समेत गुहारे । सहजीकरणका लागि भक्तपुरबाट निर्वाचित सांसद राजीव खत्रीलाई पनि भने । तर सुनुवाइ हुन सकेन ।

'कतिपय परिवारले जीवनभरको कमाइले जमिन किनेका छन्,' पीडितहरू भन्छन्, 'जमिन गुम्यो भने उनीहरू एकाएक सुकुमवासी बन्ने अवस्था छ ।' 

भक्तपुरका मालपोत अधिकृत डिल्लीराम अधिकारी भने आफ्नो तहबाट कुनै पनि निर्णय हुन नसक्ने बताउँछन् । ‘सरकारले नीतिगत निर्णय गरेमा वा ऐन नै ल्याएमा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय हामी हौं । अन्यथा हदबन्दीमा परेको जमिन रोक्का छ भने त्यसलाई खुलाउने अधिकार मालपोत कार्यालयसँग छैन,’ उनले जिकिर गरे । हदबन्दीकै अवस्थामा बेचबिखन भएको जग्गाको हकमा पनि आफ्नो कार्यालयले केही गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

मालपोत अधिकृत अधिकारीका अनुसार भक्तपुरसहित काठमाडौं र ललितपुरमा पनि यो समस्या निकै ठूलो छ । यस्तो जग्गामा कसैले भोगचलन गरेको भए मोहियानी हक कायम गरेर अन्य जग्गा सरकारको नाममा आउने कानुनी प्रावधान रहेको उनी बताउँछन् । रजिस्ट्रेसन पास गरेर लिएको जग्गाको हकमा पनि अदालत वा माथिल्लो निकायबाट आउने निर्णयबाहेक जिल्ला तहले केही गर्न नसक्ने उनले स्पष्ट पारे ।

कसरी भयो रोक्का ?

भक्तपुर भूमिसुधार कार्यालयअन्तर्गत देवराज्यलक्ष्मी राणाको नाममा करिब २ सय रोपनी जग्गा रहेको अनुमान छ । तर भूमिसुधारसँग पनि यकिन तथ्यांक छैन ।

भूमिसम्बन्धी ऐनको परिच्छेद ३ अनुसार जग्गावालाले राख्न पाउने अधिकतम हद मधेश तथा तराई क्षेत्रमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यकाबाहेक पहाडसहित सबै क्षेत्रमा ७० रोपनी छ । आफूहरुले हकभोगको जग्गा मात्र लिएकाले अन्य जग्गा सरकारले आफ्नो नाममा लगेको कतिपय राणा परिवार बताँउछन् । 

उल्लिखित ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रलाई आधार मानेर भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागले जग्गा रोक्का राखेको जानकारी मालपोत कार्यालयले दिएको छ । आयोगले १८ माघ २०७२ मा पत्राचार गरेपछि जग्गा रोक्का राखिएको हो । तर धेरै सर्वसाधारण यस विषयमा जानकार थिएनन् ।