सांसदहरूले पुनः स्वकीय सचिव राख्न पाउने, मन्त्रिपरिषद्ले गर्यो निर्णय

३२ असार २०८३ बिहिबार।  सरकारले संघीय संसद्का सदस्यहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले सांसदहरूका लागि यसअघि खारेज भएको स्वकीय सचिवको व्यवस्थालाई पुनः ब्युँताउने निर्णय गरेको कानुन मन्त्री सोबिता गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले ‘संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को अनुसूची परिमार्जन गरेको कानुन मन्त्री सोबिता गौतमले जानकारी गराउनुभयो । मन्त्री गौतमका अनुसार यो निर्णयसँगै सांसदहरूले विगतमा पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः कायम भएको छ र अब उनीहरूले नियमानुसार स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्नेछन्।

यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको व्यवस्था कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो व्यवस्थालाई पुनः कायम गर्न कानुन मन्त्रालयले अनुसूची हेरफेरको प्रस्ताव लैजाए पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उक्त प्रस्ताव लामो समयदेखि थन्किएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको यो अनुसूची परिमार्जनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा आउनेछ। नयाँ व्यवस्था अनुसार सांसदहरूले स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिलाई अधिकृत सरहको सेवा–सुविधा दिने गरी स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउनेछन्।