गण्डकी प्रदेश सडक ऐन संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पारित

१६ चैत २०८२, सोमबार ।  गण्डकी प्रदेशसभाको नवौँ अधिवेशन अन्तर्गत शनिबार बसेको पाँचौँ बैठकले 'गण्डकी प्रदेश सडक ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक' सर्वसम्मत पारित गरेको छ। विधेयकमाथिको दफावार छलफलपछि सदनले यसलाई अन्तिम रूप दिएको हो।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले सडक विस्तारका क्रममा देखिएका कानुनी र व्यावहारिक जटिलता सम्बोधन गर्न ऐन संशोधन अनिवार्य रहेको बताउनुभयो। छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उहाँले भन्नुभयो, "सडक निर्माण र विस्तारमा आइपर्ने प्राविधिक तथा कानुनी कठिनाइ समाधान गरी विकासको गति बढाउन यो विधेयक ल्याइएको हो।"

मन्त्री केसीले विकास निर्माणको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ८६.५१ किलोमिटर सडक कालोपत्र भइसकेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार यस अवधिमा १५ वटा बहुवर्षीय सडक आयोजना, ११ वटा सडक पुल र ५ वटा झोलुङ्गे पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ।

यसैगरी, गत भदौ २३ र २४ गते भएको आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भएका सरकारी कार्यालय तथा आवास गृहहरूको मर्मत कार्य समेत सुरु भइसकेको मन्त्री केसीले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो। क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता भई काम अघि बढिसकेको उहाँको भनाइ थियो।

बैठकको शून्य तथा विशेष समयमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले समसामयिक विषय र विकासका कामबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सदस्यहरूले उठाएका जिज्ञासामा वन तथा वातावरणमन्त्री भेषबहादुर पौडेल, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री केसी, उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्याल र स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले जवाफ दिनुभएको थियो।