दलित र महिलाको अधिकार कसैले दिएको दान होइन, हाम्रो आन्दोलनको राप हो -श्याम कुमार श्रेष्ठ( कुशल)

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि रामेछाप जिल्लाबाट नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका उम्मेदवार श्याम कुमार श्रेष्ठ( कुशल) ले चुनावी घरदैलो अभियानलाई तीव्र पार्नुभएको छ।  यस अगाडि माओवादी नेता  रहनुभएका श्रेष्ठले वर्तमान संविधानका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै बाँकी अधिकारका लागि आफ्नो उम्मेदवारी रहेको बताउनुभएको छ। 

घरदैलो कार्यक्रमका क्रममा मतदाताहरूलाई सम्बोधन गर्दै नेता श्रेष्ठले नेपालको वर्तमान संविधान आफ्नै पार्टी र आन्दोलनको जगमा बनेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय तहमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुमा आफ्नो आन्दोलनको मुख्य भूमिका रहेको उल्लेख गर्नुभयो।पालिकामा एउटा प्रमुख वा उप(प्रमुख मध्ये एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था हाम्रो आन्दोलनले स्थापित गरेको हो -उहाँले भन्नुभयो”

 विगतमा दलितहरूले पानी भर्दा उपल्लो जातिका मानिस आउँदा बाटो छोड्नुपर्ने विभेद थियो, तर आज संविधानले सबैलाई समान अधिकार दिएको छ। मधेसी, लोपोन्मुख जाति, विभिन्न भाषाभाषी र क्षेत्रका नागरिकलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने व्यवस्था संविधानले गरेको उहाँको तर्क छ।आज दलित समुदायका छोराछोरीले कोटा प्रणालीमार्फत डाक्टर पढ्न पाइरहेका छन्, जुन व्यवस्थालाई कसैले खोस्न सक्दैन।

नेता श्रेष्ठले शासकीय स्वरूपमा अझै सुधारको आवश्यकता रहेको औंल्याउँदै महिलाहरूलाई ५१ प्रतिशत अधिकार दिलाउन आफ्नो पार्टी निरन्तर संघर्षमा रहने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले फागुन २१ को चुनावलाई प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र थप अधिकार प्राप्तिको उत्कर्षको रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ।

नेपालको संविधान २०७२ का सबल पक्षहरू- 
 श्याम कुमार श्रेष्ठ(कुशल) ले चर्चा गर्नुभएका र नेपालको संविधान, २०७२ मा व्यवस्था गरिएका केही उत्कृष्ट विशेषताहरू यस प्रकार छन्।

१. धर्मनिरपेक्षता र संघीयता -नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रबाट परिवर्तन गरी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिनु र राज्य शक्तिलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँड गरिनु यसको मुख्य विशेषता हो।

२.समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व- राज्यका हरेक अंगमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र पिछडिएका क्षेत्रको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ।

३. मौलिक हकको फराकिलो दायरा- शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सम्प्रभुता र रोजगारीको हकलाई मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ, जुन दक्षिण एसियाकै धेरै देशहरूको तुलनामा प्रगतिशील मानिन्छ।

४. स्थानीय सरकारको अधिकार- सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाइएको छ, जसले गर्दा जनताले आफ्नै आँगनमा सरकारको अनुभूति गर्न पाएका छन्।

५. विभेद विरुद्धको ग्यारेन्टी- छुवाछूत तथा जातीय विभेदलाई कडा दण्डनीय अपराध मान्दै सामाजिक न्यायको ग्यारेन्टी गरिएको छ।